#

गौतम र श्रेष्ठ मन्त्री बन्न सक्लान् ? यस्तो छ कानूनी ब्यवस्था


प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्रि बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा यतिखेर बहसको विषय बनिरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित या मनोनयन भएपछि मन्त्रि बन्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ भने अर्को तर्क संविधानले नमिल्ने तर्क भइरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनय भएका नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र राष्ट्रियसभामा निर्वाचनबाट सदस्य बनेका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्रीको दावेदार हुन् । गौतम र श्रेष्ठ मन्त्रि बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा नेकपाको पार्टी भित्र मात्र नभई संविधानविद्हरुको मत पनि बाझिएको छ । बरिष्ठ अधिबक्ता तथा संविधानविद् डा . भिमार्जुन आचार्यको तर्क भने नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेर स्पष्ट लेखिएको आचार्यको तर्क छ । धारा ७६ को उपधारा ९ को कुरालाई संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले श्रेष्ठ र गौतम मन्त्री बन्न अयोग्य भएको स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँछन् । गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु भनेको संविधानको खिलाप हुने आचार्यको भनाई छ । यता अर्का  बरिष्ठ अधिबक्ता तथा संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानले गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्रि बनाउन रोक नलगाएको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार दुबै जना मन्त्रि बन्न योग्य रहेको ज्ञवालीको भनाई छ । धारा ७६ को ९ मा लेखिएको छ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्यहरु मध्येबाट समावेशि सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ भनेर लेखिएको छ । स्पष्टीकरणमा यस भागको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख छ ।  ज्ञवालीका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन भने पाउँदैननन् । अरु उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नका लागि कानून बाधक नभएको उनको भनाई छ । त्यस्तै धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । धारा ७८ स‌ंघीय संसदमा सदस्य नभएको हकमा लागु गरिएको हो । त्यस्तो खण्डमा धारा ७८ को उपधारा २ ले संसद नभएको व्यक्तिले ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ । तर दुबै जना मनोनयन या निर्वाचन भएर सांसद भएपछि मन्त्री बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रश्न नै नहुने उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हारेको व्यक्ति पुन उप निर्वाचनमा जितेर पनि आउन सक्ने भए या राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित या राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएपछि संसद हुन्छन्, उनले भने ‘ संसद भइसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरा कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’   यता नेकपा सचिवालय बैठकमा बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘प्रतिनिधिसभामा हारेपनि मन्त्री बन्न पाउनपर्ने’ गरि तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा नेकपा बरिष्ठ नेताहरु माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि सहमति जनाएको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभामा हारेकालाई मन्त्री बनाउनेमाथि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली लगायतले हारेकालाई लान नहुने भन्दै विषयान्तर गरेको बुझिएको छ ।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु