जीवनशैली

संसद विघटन विरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई हुँदै, के होला फैसला ?


      २०७७ पुष २२, बुधबार १०:००

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आजदेखि सुनुवाई सुरु हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहितको पाँच जनाको स‌ंबैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुन लागेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संबैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको सक्कल सिफारिस पुस १९ गते भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सभामुख अग्नी सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् । सर्वोच्चले मागेका पाँचजना अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरी पनि बार एशोसियसनले सिफारिस गरिसकेको छ। नेपाल बार एशोसियसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र बिजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बारबाट गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाइएको छ। उनीहरुले संसद विघटनको विषयमा इजलास सामु स्वतन्त्र पूर्वक आफ्नो राय राख्न सक्नेछन् ।

सो रिटमा आजबाट संबैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई गर्ने तयारी गरिरहेका बेला रिट निवेदकहरुले भने प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सर्वोच्च प्रशासनले भने रिट निवेदकहरुको निवेदन दर्ता गरेको छैन । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट सर्वोच्चले बृहत पूर्ण इजलासमा राखेर हेर्ने गरेको नजिर रहेको छ । ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेर सरकारबाट भएको असंवैधानिक कामको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट गर्नुपर्ने भएको छ । यी विषय सामान्य प्रकृतिका होइनन्’, संयुक्त निवेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘एकल इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने र पूर्णले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्नसक्छ ।’ यसअघि पनि कोभिडका बेलामा बृहत् पूर्ण इजलासबाट कानुनी अड्चनको व्याख्या गरिएको भन्दै निवेदनमा यसअघि पनि पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको उल्लेख छ । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले अन्तिम व्याख्या गरेका थिए भनी हेरिनुपर्ने भन्दै निवेदनमा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासले यसको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग छ ।

हस्तक्षेपकारी निवेदन पेश

सोमबार सर्वोच्चमा यसै विषयलाई लिएर हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटमाथि अधिवक्ताद्वय राजीव बाँस्तोला र पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनीका साथै कानुनका विद्यार्थी सविन पोखे्रलले हस्तक्षेपकारी निवेदन हालेका हुन् । निवेदन स्वीकार गर्ने–नगर्ने निर्णय भने बुधबारको इजलासले गर्नेछ । सामान्यतया जो–कोहीले पनि अदालतलाई सहयोग गर्ने आशयले विचाराधीन कुनै मुद्दामाथि फरक माग राखेर यस्तो निवेदन दिन सक्छ । तर, तेस्रो पक्षले चलिरहेको मुद्दामा एउटा पक्ष बन्न हालेको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने इजलासले मात्र तय गर्छ । हस्तक्षेपकारी निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको र यस सामान्य परिघटनालाई अतिरञ्जित बनाई सर्वोच्चमा पुर्‍याइएको उल्लेख छ ।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

अनलाइनयुवामा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई दिनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु